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अंचल कार्यालय के मनमाने रवैये के खिलाफ झामुमो ने दिया धरना
अंचल कार्यालय के मनमाने रवैये के खिलाफ झामुमो ने दिया धरना

पूर्व विधायक ने अंचल पर लगाया भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप तिसरी(गिरिडीह)। तिसरी प्रखंड मुख्यालय के समीप झामुमो प्रखंड कमिटी के द्वारा शुक्रवार को अंचल कार्यालय के मनमाने रवैये व जमीन विवाद को समय पर नही निपटाये जाने के विरोध में  एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में मुख्यरूप से पुर्व विधायक निजाम उद्दीन अंसारी मौजूद थे। धरना स्थल पर अंसारी ने कहा कि तिसरी प्रखंड के गरीब व असहाय लोगों को जमीन विवाद में सही न्याय नही मिल रहा है। वहीं भू-माफिया कृषि भूमि व सरकारी भूमि…

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जलशक्ति अभियान के माध्यम से लोगों को जल का महत्व समझाने की जरुरत: डीसी
जलशक्ति अभियान के माध्यम से लोगों को जल का महत्व समझाने की जरुरत: डीसी

नगर भवन में जलशक्ति अभियान पर शुरु हुआ दो दिवसीय कार्यशाला गिरिडीह। भूमि संरक्षण विभाग और जलछाजन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को शहर के नगर भवन में दो दिवसीय जलशक्ति अभियान पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन डीसी राहुल सिन्हा, डीडीसी मुंकुद दास और डीपीआरओ रश्मि सिन्हा ने संयुक्त रुप से दीप जलाकर की। कार्यशाला में मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डीसी सिन्हा ने कहा कि जलशक्ति अभियान को लेकर लोगों को अब जागरुक करने की जरुरत है। क्योंकि जागरुक किए बगैर जल के महत्व को लोग…

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बगोदर बीडीओ और पुलिस के खिलाफ निकाला विरोध मार्च
बगोदर बीडीओ और पुलिस के खिलाफ निकाला विरोध मार्च

अपराधियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप जमुआ(गिरिडीह)। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले बुधवार को बगोदर पुलिस प्रशासन व बीडीओ के खिलाफ मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल लोग क्षेत्र भ्रमण करते हुए बगोदर थाना पहुंची और प्रदर्शन करते हुए अपराधियो के संरक्षक बगोदर पुलिस मुर्दाबाद, अपराधी पुलिस गठजोड़ मुर्दाबाद, गणेश रविदास के हमलावरों की गिरफ्तारी क्यों नही हुई, बगोदर पुलिस जवाब दो, पोखरिया पंचायत के एक गरीब महिला के बलात्कारियों की गिरफ्तारी क्यों नही हुई, पुलिस प्रशासन जवाब दो, बेको पूर्वी के भ्रष्ट मुखिया पर कार्रवाई क्यों…

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बाल मजदूरी कराने वाले आठ प्रतिष्ठान संचालकों पर प्राथमिकी
बाल मजदूरी कराने वाले आठ प्रतिष्ठान संचालकों पर प्राथमिकी

बाल संरक्षण पदाधिकारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी जमुआ(गिरिडीह)। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार ने शुक्रवार को जमुआ के आठ होटल, गैरज, हाइवा ड्राइवर व स्वीट्स मालिक के विरुद्ध जमुआ थाना में बाल श्रम का मामला दर्ज कराया है। थाना में दिये आवेदन में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने कहा है कि पिछले बीते माह 29 जून को उपायुक्त गिरिडीह एवं आरक्षी अधीक्षक के निर्देशानुसार धावादल द्वारा खोरीमहुआ अनुमंडल के इलाके में 46 बाल मजदूर को मुक्त कराया गया था। सीधी नजर देखें सिटी केबल के 277 नम्बर और हमारे…

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बाल संरक्षण समिति की बैठक में बाल मजदूरी पर रोक लगाने पर दिया जोर
बाल संरक्षण समिति की बैठक में बाल मजदूरी पर रोक लगाने पर दिया जोर

अधिकारियों को दिये गये कई आवश्यक दिशा निर्देश जमुआ(गिरिडीह)। शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक प्रखंड कार्यालय के सभागार जमुआ में प्रमुख सुलोचना देवी की अध्यक्षता में की गई। उक्त बैठक में सभी विभाग से आए हुए पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बीच अगले बैठक में ली गई निर्णय की समीक्षा की गई। वहीं शिक्षा विभाग से आए बीईईओ को यह निर्देश दिया गया कि प्रखंड में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में सभी व्यवस्थाएं हैं या नहीं यह जांच कर 15 दिनों के अंदर प्रखंड विकास…

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सीसीएल डीएवी में फीस बढ़ोतरी मामले को लेकर अध्यक्ष से मिले अभिभावक
सीसीएल डीएवी में फीस बढ़ोतरी मामले को लेकर अध्यक्ष से मिले अभिभावक

बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसई को दिये निर्देश गिरिडीह। सीसीएल डीएवी स्कूल द्वारा फीस में अप्रत्याशित वृद्धि किये जाने का विरोध कर रहे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों का समूह गुरुवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांश कानूनगो से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन को तुरंत संज्ञान में लेते हुए अध्यक्ष ने मौके पर मौजूद जिला शिक्षा अद्यिक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि सीसीएल डीएवी स्कूल के प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। साथ ही यह…

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आयोग ने माइका कारोबार के उत्खन्न में शामिल बाल मजदूरी मामले को गंभीरता से लिया
आयोग ने माइका कारोबार के उत्खन्न में शामिल बाल मजदूरी मामले को गंभीरता से लिया

बच्चों को पुर्नवासित करने को लेकर बनाया जा रहा एक्शन प्लान: प्रियांश कानूनगो गिरिडीह। माइका कारोबार के उत्खन्न में शामिल बाल मजदूरी को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। खास तौर पर झारखंड के गिरिडीह, कोडरमा और बिहार के नवादा जिलें में माइका उत्खन्न से जुड़े बाल श्रमिक को गंभीरता से लिया है। गुरुवार को शहर के परिसदन भवन में ग्रीवासेंस रेडरेसल शिविर के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान आयोग के अध्यक्ष प्रियांश कानूनगो ने कहा कि ढिबरा उत्खन्न में लगे बच्चेें को पुर्नवासित करने का…

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राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने परिसदन भवन में लगाया ग्रीवासेंस रेडरेसल शिविर
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने परिसदन भवन में लगाया ग्रीवासेंस रेडरेसल शिविर

दो सौ से अधिक आवेदनों पर हुई सुनवाई बच्चों के अधिकारों को छीनने वाले कल्याण और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को लगाई फटकार गिरिडीह। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने गुरुवार को गिरिडीह शहर के परिसदन भवन में ग्रीवासेंस रेडरेसल शिविर लगाकर बाल अधिकारों से जुड़े दौ से अधिक मामलों की सुनवाई किया। जिसमें कई मामलों का निष्पादन किया गया। यह पहला मौका था, जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग गिरिडीह जिलें में ग्रीवासेंस रेडरेसल शिविर लगाकर बाल अधिकारों से वंचित बच्चों की फरियाद सुनी। परिसदन भवन ही आवेदकों से भरा हुआ…

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राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पहुंचे गिरिडीह

गुरुवार को होने वाले आयोग के कोर्ट को लेकर की बैठक गिरिडीह। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूगो बुधवार की शाम दिल्ली से गिरिडीह पहुंचे और शहर के परिसदन भवन में डीसी राजेश पाठक समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गुरुवार को होने वाले बाल संरक्षण कोर्ट को लेकर विचार-विमर्श किया। जिलें का यह पहला मौका है जब बाल अधिकारों की जानकारी देने व जिलें में बाल सुरक्षा को लेकर आयोग के अध्यक्ष जानकारी हासिल करने अपने सदस्यों के साथ गिरिडीह पहुंचे है। इधर डीसी…

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बाल संरक्षण आयोग की टीम ने की अधिकारियों संग बैठक
बाल संरक्षण आयोग की टीम ने की अधिकारियों संग बैठक

देश के पिछड़े जिले में शामिल है गिरिडीह: रजनीकांत गिरिडीह। एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय समन्वयक ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में अधिकारियों, शिक्षकों व एनजीओ प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बुधवार को स्थानीय परिसदन में होने वाली जन सुनवाई की तैयारियों पर चर्चा की। राष्ट्रीय समन्वयक रजनीकांत ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गिरिडीह देश के सबसे पिछड़े जिले में शामिल है। कहा कि बाल संरक्षण के सर्वाधिक मामले पिछड़े जिलों से आते है। शिकायत के मामले ज्यादा हो इसका यह मतलब नही कि वहां अच्छा काम नही…

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