वकीलों को उनका समुचित अधिकार दे सरकार : अधिवक्ता संघ

वकीलों को उनका समुचित अधिकार दे सरकार : अधिवक्ता संघ
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संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमले के विरोध में वकीलों का विरोध मार्च

संघ ने प्रधानमंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन

वकीलों को उनका समुचित अधिकार दे सरकार : अधिवक्ता संघ

गिरिडीह। संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमले और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर सोमवार को अधिवक्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च वकालतखाना से समाहरणालय पहुंचा। डीसी ऑफिस पहुंचकर अधिवक्ताओं के एक शिष्टमंडल ने संघ के अध्यक्ष दुर्गा पांडेय, महासचिव चुन्नुकांत की अगुआई में डीसी को ज्ञापन सौंपा।

वकीलों की मांग पर सरकार उदासीन

मौके पर संघ के महासचिव चुन्नुकांत ने कहा कि केन्द्र सरकार लगातार अधिवक्ताओं की उपेक्षा कर रही है। कहा कि मांग को लेकर अधिवक्ता सड़क पर उतरे हैं, यह चिंता की बात है, पर जब सरकार मांग के प्रति उदासीन रवैया अपनाए तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जरूरी हो जाता है। उन्होंने बताया कि प्रतिवाद मार्च के बाद मंगलवार को राज्य के अधिवक्ता रांची में जुटेंगे और राजभवन के समक्ष प्रतिवाद मार्च होगा।

पांच सूत्री मांग को लेकर चल रहा है आंदोलन

महासचिव ने बताया कि पांच सूत्री मांग को लेकर देश के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। मांग के संदर्भ में महासचिव ने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर में संघ भवन का निर्माण सहित बुनियादी सुविधाओं की मांग शामिल है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अधिवक्ताओं के लिए बजट में पांच हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करे। जीवन बीमा सहित अधिवक्तओं की असामयिक मौत पर पचास लाख का प्रावधान, निःशुल्क चिकित्सा, हरियाणा सरकार की तर्ज पर उचित मूल्य पर भूखंड का आंवटन, नए वकीलों को माह में दस हजार देने की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

तेलगांना में है सौ करोड़ का बजट

संघ के अध्यक्ष दुर्गा पांडेय ने कहा कि तेलगांना जैसे छोटे राज्य में सरकार ने वकीलों के कल्याण के लिए सौ करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। इसमें सालाना दस करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। जबकि वहां अधिवक्ताओं की संख्या मात्र पचीस हजार है। लोक अदालत का कार्य वकीलों के जिम्मे करने की मांग की गई है। साथ ही सभी ट्रिब्यूनल व कमीशन में वकीलों की बहाली की भी मांग की गई है। प्रतिवाद मार्च में अध्यक्ष व महासचिव के अलावा बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल थे।

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