सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी को झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला

सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी को झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला
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कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

पटना। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बंगला विवाद पर उन्हें बड़ा झटका देते हुये बंगला खाली करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका को खारिज करते हुए पचास हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट करते हुये कहा कि तेजस्वी यादव इस तरह की याचिका दायर कर कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री नहीं तो बंगला में रहने का कोई औचित्य नहीं

कोर्ट में मामले की सुनवाई करने के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले उपमुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में वे इस पद पर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वैसा ही बंगला पा चुके हैं। ऐसे में उपमुख्यमंत्री वाले बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। गौरतलब है कि तेजस्वी के बंगले के विवाद की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी शुक्रवार को उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

बंगला खाली नहीं करा सकें थे अधिकारी और पुलिस

बिहार सरकार से हटते ही तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे थे। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से अधिकारी व पुलिस जब उनका का बंगला खाली कराने गये थे तो बंगले के गेट पर सुप्रीम कोर्ट में अपील किये जाने से संबंधित नोटिस चिपका देख  अधिकारियों ने पहले आला अफसरों से बात की। इस क्रम में राजद नेता गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। जिसके वजह से बंगला खाली नहीं कराया जा सका था।

क्या है बंगला विवाद

उपमुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव को पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया था। वो अभी भी इसी बंगले में रह रहे हैं, लेकिन अब बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं, इसलिए सरकार ने बंगला खाली करने के लिए कहा था। वहीं, एक पोलो रोड में आवंटित बंगला तेजस्वी यादव को दिया गया था, लेकिन पहले इसमें सुशील मोदी रहते थे। उन्होंने इसे खाली भी कर दिया था।

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