कोर्डिनेशन की बैठक में उपायुक्त ने की विकास योजनाओं की समीक्षा
गिरिडीह झारखंड

कोर्डिनेशन की बैठक में उपायुक्त ने की विकास योजनाओं की समीक्षा

बीडीओ सहित अन्य अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश

गिरिडीह। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में कोर्डिनेशन की बैठक हुई। जिसमे जिले में चल रही शौचालय निर्माण, किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, कमल क्लब, गोल्डन कार्ड स्कीम, मनरेगा एवं 14वें वित्त आयोग सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस  दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

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विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में पड़े राशि का हो समायोजन

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी बीडीओ को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कराने का निर्देश देते हुए कहा कि समिति के खाते में काफी पैसे हैं, लेकिन बैठक नहीं होने के कारण न तो अधूरी योजना पूर्ण हो पा रही है और न ही कोई नया कार्य हो पा रहा है। उन्होंने इसे प्राथमिकता के आधार पर कराने का निर्देश दिया ताकि समिति के खाते में पड़ी राशि का समायोजन हो सकंे। निर्देश दिया कि कई विधालयों का मर्ज किया गया है। वैसे विद्यालयों की पूर्व की समिति को भंग कर उसका पुर्नगठन करा उसकी बैठक में आवश्यक सामग्री क्रय हेतु प्रस्ताव पारित किया जाये।

योजनाओं की सूची तैयार करने को दिया निर्देश

इस दौरान उपायुक्त ने सभी बीडीओ को प्रखंड के अंतर्गत चल रहे योजनाओं की सूची तैयार कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। कहा कि प्रखंड अंतर्गत चल रही सभी प्रकार की योजनाएं अथवा सभी स्वीकृत योजनाये जिन पर कार्य शुरू हुआ हो या होने वाला हो उसकी एक सूची तैयार करें। जिसमे मनरेगा व आवास योजना भी शामिल हो। ताकि उसकी जानकारी जिला के पास उपलब्ध हो।

छोटे छोटे चीजों को पूरा करने का दिया निर्देश

उपायुक्त ने बीडीओ को प्रखंड के वरीय पदाधिकारी होने के कारण जिम्मेवारी भी अधिक होने की बात कही और सभी छोटी छोटी चीजों को जिम्मेवारी के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। आम बागवानी के मामले में रैयत से मिले पौधे के इर्द गिर्द घास न उगे इस दिशा में समझाने और इस पौधे को भी सींचने का अनुरोध करने का निर्देश दिया। समय सीमा के अंदर सभी लाभुकों की समस्या का निष्पादन हो उन्हें बार बार कार्यलय का चक्कर न लगाना पड़े। योजना चयन में आवश्यकता की प्राथमिकता पर ध्यान देने, नियम की अवहेलना न होने,  सभी कार्य नियमानुकूल कराने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री जनसुनवाई की भी हुई समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री जनसुनवाई की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी मामलों का जवाब देने का निर्देश बीडीओ को दिया। ताकि रिपोर्ट पेंडिंग न रहे। बैठक में उपविकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला प्रबन्धक जेएसएलपीएस एवं सभी प्रखण्डों के बीडीओ मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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