गिरिडीह का बालिका बालगृह विवादों के घेरे में, संचालक संस्था को नोटिस
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गिरिडीह का बालिका बालगृह विवादों के घेरे में, संचालक संस्था को नोटिस

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Report- नफ़ीस अजहर

जिला समाज कल्याण विभाग ने भेजी रिपोर्ट

गिरिडीह का बालिका बालगृह विवादों के घेरे में, संचालक संस्था को नोटिस

गिरिडीह| गिरिडीह का बालिका बाल गृह विवादों के घेरे में आ चुका है। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के अजीडीह में स्थित बालगृह में सुरक्षा की कमी, संचालक संस्था के कर्मियों द्वारा आश्रित बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पर समाज कल्याण विभाग ने बालगृह को संचालित करने वाली समन्वय संस्थान नामक एनजीओ को शोकॉज किया है।

नियमों की खुलेआम अवहेलना

बालगृह में बाल तस्करी, बाल मजदूरी से छुड़ाए हुुुए और वंचित बच्चों को संरक्षण देने के लिए रखा जाता है। इसके लिए सुरक्षा, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सरकार द्वारा करने का प्रावधान है। लेकिन गिरिडीह बालगृह में सभी नियम और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। कुछ माह पूर्व संचालक संस्था की लापरवाही से बालगृह से एक नाबालिग बच्ची गायब हो गई थी। जिसे बाद में खोजा गया।

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पिछले 20 जुलाई को महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम बालगृह की जांच करने पहुंची थी। इसमें टीम ने सुरक्षा की कमी और वित्तीय अनियमितता सहित कई गड़बड़ी पकड़ी थी। इसके बाद जांच रिपोर्ट रांची भेजी गई थी।

डीएसडब्ल्यूओ ने भी मानी गड़बड़ी की बात

गिरिडीह का बालिका बालगृह विवादों के घेरे में, संचालक संस्था को नोटिस

गिरिडीह समाज कल्याण पदाधिकारी पम्मी सिन्हा ने माना कि बालगृह का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। संचालक संस्था सरकार के नियमों का अनुपालन नहीं कर रही है। डीएसडब्ल्यूओ ने सीधी नजर को बताया कि पिछले माह ही जिला निरीक्षण समिति ने बालगृह की जांच की थी। जांच में कई तरह की गड़बड़ी पायी गई। उन्होंने कहा कि बालगृह में फिलहाल 10 बच्चियां हैं।

जांच में पाया गया कि बालगृह में कार्यरत किसी भी कर्मी का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं किया गया है। बच्चियों के लिए उचित शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। साथ ही सुरक्षा की उचित व्यवस्था की घोर कमी है। जिसके कारण कई यहां रहने वाले बच्च्यिों पर सुरक्षा का खतरा बना रहता है।

डीएसडब्ल्यूओ ने कहा कि जांच रिपोर्ट विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया है। फिलहाल सस्था को शोकॉज किया गया है। जवाब आने के बाद विभाग इसपर विधिसम्मत कार्रवाई करेगा।

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